आपने अक्सर सुना होगा कि भारत 2047 तक "विकसित" कहलाएगा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ GDP बढ़ाना नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुधार लाना है। चलिए समझते हैं कौन‑कौन से कदम इस लक्ष्य को करीब ले आएँगे और उनका असर हम पर कैसे पड़ेगा।
सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं – जैसे राष्ट्रीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, हर गाँव में 5G नेटवर्क, और सस्टेनेबल ऊर्जा की दिशा में बड़े‑बड़े सौर फार्म। इन सबका सीधा लाभ आपको इंटरनेट कनेक्शन तेज़ मिलने से लेकर बिजली के बिल कम होने तक मिलेगा।
एक और बड़ा कदम है कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान देना। नई तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ रोजगार भी बढ़ेगा, इसलिए प्रधानमंत्री स्किल्स डिवेलपमेंट प्रोग्राम (PM-SDP) में हर युवा को 3‑से‑6 महीने का मुफ्त कोर्स मिल रहा है। इससे छोटे शहरों और गाँवों में भी जॉब अपॉर्च्युनिटी बन रही है।
AI, रोबोटिक्स और बायो‑टेक्नोलॉजी हमारे खेतों, अस्पतालों और स्कूलों में काम कर रहे हैं। किसान अब ड्रोन से फसल की देखभाल करते हैं, डॉक्टर टेली‑मेडिसिन के ज़रिये दूरदराज़ इलाकों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये तकनीकें न सिर्फ समय बचाती हैं बल्कि लागत भी घटाती हैं।
शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी पहल से ट्रैफ़िक, कचरा और पानी की समस्या कम होगी। आपका घर अब ऊर्जा‑सहेजने वाले उपकरणों के साथ जुड़ा होगा, जिससे बिजली का बिल नीचे आएगा। ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छ पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलने लगी हैं, क्योंकि सरकार ने जल शुद्धिकरण प्लांट और मोबाइल क्लिनिक चलाए हैं।
भविष्य की सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है; छोटे कस्बे और गाँव भी इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे कि काचीगुड़ा‑हिसार स्पेशल ट्रेन से यात्रा अब तेज़ और सस्ती हो गई, जिससे लोग काम और पढ़ाई के लिए आसानी से चल सकते हैं।
आप सोचेंगे – क्या ये सब वाकई में संभव है? जवाब हाँ है, क्योंकि हर साल नई पहलें लॉन्च होती रहती हैं और जनता की भागीदारी बढ़ रही है। अगर आप भी इन बदलावों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्थानीय सरकारी योजना के बारे में जानें, ऑनलाइन कोर्स जॉइन करें या अपने आसपास की सामुदायिक गतिविधियों में शामिल हों।
भविष्य हमारा इंतजार नहीं कर रहा, हम उसे बना रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब हर नागरिक इस यात्रा में अपना योगदान देगा।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत में अधोसंरचना निवेश की निरंतर वृद्धि पर बल दिया गया है ताकि अगले दो दशकों में उच्च विकास दर हासिल की जा सके। इस में सार्वजनिक पूंजी के अकेले सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की असमर्थता बताई गई है और निजी सहभागिता बढ़ाने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, जोखिम साझेदारी और समझौतों के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
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